जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक के लिए दया याचिका की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में मानवाधिकार और मानवीय दृष्टिकोण को आधार बनाते हुए कहा कि लंबे समय से जेल में रहने वाले यासीन मलिक को राहत दी जानी चाहिए।

इस कदम से राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने इसे आतंकवाद समर्थक रुख बताया है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य विपक्षी दलों ने इसपर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कश्मीर घाटी में इस मुद्दे पर बहस तेज़ हो गई है।

विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम मेहबूबा मुफ्ती की सियासी रणनीति का हिस्सा है, जिससे वे घाटी के मुस्लिम मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही हैं। वहीं केंद्र सरकार इस याचिका पर कोई नरमी दिखाएगी या नहीं, इस पर सभी की नज़रें टिकी हैं।