भारत सरकार की ई20 (20% एथनॉल मिश्रित पेट्रोल) ईंधन नीति को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आरोप लगाया है कि इस नीति को लेकर आलोचना एक राजनीतिक अभियान (“paid political campaign”) है। उनका कहना है कि विरोधी दल और सोशल मीडिया छवियों के ज़रिए इस नीति को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहें हैं। The Times of India

ई20 नीति भारत की ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण-स éושי दिशा की ओर एक कदम है। सरकार का दावा है कि इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण घटेगा और कृषि-उद्योग को और किसानों को एथनॉल उत्पादन से लाभ होगा। आलोचकों का तर्क है कि इंजन, वाहनों पर असर, कीमतें व क्रय-शक्ति पर इस नीति का असर कैसे होगा — वह पर्याप्त रूप से परीक्षण नहीं हुआ है।

राजनीतिकों ने यह मुद्दा उठाया है कि नीति को लागू करने से पहले व्यापक जागरूकता और वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। भीड़-भाड़ वाले इलाकों तथा छोटे शहरों में ईंधन स्टेशनों तक पहुँच और इंजन फिटनेस पर भी प्रभाव को ध्यान में लिया जाना चाहिए। जनता में भ्रम है कि इस बदलाव से ईंधन कीमतों में वृद्धि होगी या वाहन रखरखाव महंगा होगा।