Top News:

BBC:चीन को लेकर मोदी सरकार के बयानों में इतना विरोधाभास क्यों है?



केंद्र की मोदी सरकार के सामने दोतरफ़ा चुनौती है. पहली चुनौती चीन के साथ रिश्ते सुधारने की है और दूसरी चुनौती राजनीतिक है. चीन के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को निशाने पर ले रहा है और सरकार से जवाब मांग रहा है.

गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के क़रीब दो हफ़्ते बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस बयान नहीं आया है. सरकार की बातों में कोई तालमेल नहीं है. इसके अलावा चीन में भारत के राजदूत के बयान के बाद स्थिति थोड़ी और जटिल होती दिख रही है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार चीन में भारत के राजदूत ने कहा है कि भारत को उम्मीद है कि तनाव कम करने के लिए चीन अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए एक्चुअल लाइन ऑफ़ कंट्रोल यानी एलएसी के अपनी तरफ़ वापस चला जाएगा.

पीटीआई को दिए एक बयान में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा कि "भारत हमेशा से एलएसी में अपनी तरफ़ रह कर काम किया है. ज़मीनी स्तर पर चीनी सैनिकों ने जो क़दम उठाया है उससे दोनों देशों के रिश्तों में भरोसा कम हुआ है."

हालांकि भारतीय राजदूत का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से बिल्कुल अलग था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक में कहा था कि ना कोई हमारे क्षेत्र में घुसा है और ना किसी पोस्ट पर क़ब्ज़ा किया है. हालांकि उन्होंने यह ज़रूर माना था कि सीमा पर तनाव के दौरान भारत के 20 सैनिकों की मौत हुई थी.

अलग-अलग जवाब से उठे सवाल

चीन में भारतीय राजदूत के बयान और प्रधानमंत्री मोदी के बयान में फ़र्क को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या मोदी सरकार चीन के आगे अपनी रणनीति में विफल हो गई है और विपक्ष ने लगातार सरकार पर सवाल उठाकर उसकी परेशानी बढ़ा दी है. सरकार अब विपक्ष को जवाब तो दे रही है लेकिन उसमें जवाब कम और तंज ज़्यादा नज़र आते हैं.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन से सीमा पर और कोरोना वायरस के ख़िलाफ़, दोनों लड़ाइयों में जीत हासिल करेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रविवार को 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा कि लद्दाख में जिन लोगों ने भारत की ओर नज़र टेढ़ी की थी उन्हें क़रारा जवाब दिया गया है.

लेकिन विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाने से सरकार की मुश्किलें बढ़ती नज़र आती हैं. इसकी एक वजह यह भी है कि देश में एक तबका चीनी सामान के बहिष्कार के लिए आंदोलन चला रहा है. लेकिन भारत के लिए कूटनीतिक और आर्थिक नज़र से यह आसान नहीं है कि वो चीनी सामान का पूरी तरह बहिष्कार कर दे.

सरकार क्या बचाव नहीं कर पा रही है?

अब सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चीन के साथ हुए ताज़ा संघर्ष को लेकर राजनीतिक रूप से डिफेंड करने में परेशानी हो रही है? विपक्ष बार-बार जवाब मांग रहा है. आख़िर सरकार पर किस तरह का दबाव बढ़ रहा है और किस हद तक है?

वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामासेशन कहती हैं कि सरकार के बयान जिस तरह सामने आए हैं उससे साफ़ जाहिर होता है कि उन्हें परेशानी हो रही है. एक बयान दूसरे बयान से विपरीत होता है और ये सांमजस्य न बैठा पाने की वजह से सरकार के सामने परेशानी बढ़ी है.

बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, ''अगर चीन की जगह पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया होता तो शायद भारत की रणनीति और उसकी जवाबी कार्रवाई अलग होती. लेकिन यहां सामने चीन है और जिस तरह के संबंध चीन से हैं उसे देखते हुए कहीं न कहीं सरकार उलझी है. अमित शाह कहते हैं कि वो वायरस से लड़ाई और सीमा पर लड़ाई दोनों में चीन को हराएंगे. लेकिन आँकड़े देखें तो हक़ीक़त कुछ और है. दक्षिण एशिया में नज़र डालें तो भारत में संक्रमण के आँकड़े सबसे अधिक हैं. हम कहां से जीत रहे हैं वो लड़ाई. जहां तक सीमा की लड़ाई है तो यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि चीन ने क्या कार्रवाई की है. कितना कब्ज़ा किया है. कहां कब्ज़ा किया है. क्या भारत ने चीन के सैनिकों को वापस भेज दिया. यह तस्वीर स्पष्ट नहीं है.''

वो कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो 'मन की बात' में ही यह स्पष्ट तरीक़े से बता सकते थे कि भारत किस स्थिति में है.

हालांकि वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप सिंह इससे अलग मत रखते हैं. उनका कहना है कि चीन के साथ भारत के संबंध फ़िलहाल जैसे भी हैं लेकिन विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठना लाजिमी है.

उन्होंने कहा, ''अभी अगर कांग्रेस और लेफ्‍ट पार्टियों की छोड़ दें तो सारा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा नज़र आता है. राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार से इस तरह के सवाल उठाना अच्छा नहीं है. आप देखें तो शरद पवार ने भी अपने बयान में एक तरह से राहुल गांधी को चेताया ही है. राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मज़ाक नहीं है, ये गंभीर मुद्दे हैं और पार्टी की राजनीति से ऊपर होते हैं. यह राजनीति का समय नहीं है. उन्हें सरकार से सवाल करने हैं तो उसके लिए अलग से समय आएगा.''

विपक्ष के आक्रामक रुख़ ने भी सरकार को परेशान किया है. यह बात सरकार या बीजेपी के प्रवक्ताओं के बयान में स्पष्ट झलकती है. गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि अगर कांग्रेस इस मुद्दे पर सवाल उठा रही है तो वह संसद में आए और चर्चा करे. 62 से आज तक हर मुद्दे पर दो-दो हाथ हो जाए.

इस मुद्दे पर राधिका रामासेशन कहती हैं कि राजनीतिक नुक़सान की भरपाई के लिए सरकार के पास सीधे-सीधे प्रोपोगैंडा टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल वो करेगी और चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर लगातार आवाज़ें उठ रही हैं. लेकिन हक़ीक़त यह है कि चीनी सामान के बहिष्कार की मांग बेमतलब है. हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीनी सामान की मौजूदगी है और उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता.

वो कहती हैं, ''बीजेपी के पास राष्ट्रवाद का मुद्दा है. वो उसी को उठाएगी. अगर चीन की जगह पाकिस्तान होता तो कहानी कुछ और होती है. लेकिन यहां चीन है तो सरकार सधी हुई है और वो रास्ते तलाश रही है कि आखिर कैसे इस चुनौती से निपटें.''

उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय राजदूत के जिस बयान की वजह से विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौक़ा मिला और सरकार बैकफुट पर दिखी तो उसके लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर को तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू के ज़रिए इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखना चाहिए था. या तो वो भारतीय राजदूत के बयान का खंडन करते या फिर यह बताते कि चीन क्या भारतीय सीमा में घुसा है और क्या भारतीय सेना उन्हें वापस सीमा पार भेजने में कामयाब रही है. विदेश मंत्री को इस पर स्पष्ट रूप से जवाब देने की ज़रूरत है.